महाराष्ट्र शासनाच्या समाज न्याय आणि विशेष सहाय्य विभागांतर्गत, मागासवर्गीय समाज—विशेषतः अनुसूचित जाती आणि नवबौद्ध प्रवर्गाच्या—सर्वांगीण विकासासाठी विविध लोककल्याणकारी योजना राबविल्या जातात. या योजनांचे उद्दिष्ट या समाजघटकांच्या शैक्षणिक, सामाजिक आणि आर्थिक स्तर उंचावण्याचे आहे. समाजकल्याण विभागातील समर्पित अधिकारी आणि कर्मचारी यांच्या मार्गदर्शनाखाली या योजना गरजू, पीडित आणि वंचित घटकांपर्यंत प्रभावीपणे पोहोचविण्याची आणि त्यांची तात्काळ अंमलबजावणी सुनिश्चित करण्याची जबाबदारी समाज न्याय विभागावर आहे.

या कार्यालयामार्फत मागासवर्गीय मुलामुलींसाठी अनेक योजना कार्यान्वित केल्या जातात, जसे की शासकीय वसतिगृहे आणि निवासी शाळा, सफाई कर्मचाऱ्यांच्या मुलांसाठी निवासी शाळा, भारत सरकार शिष्यवृत्ती, मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांसाठी शिक्षण व परीक्षा शुल्क परतावा, राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज गुणवत्ता पुरस्कार, सैनिक शाळांतील अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांना निर्वाह भत्ता, राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज गुणवत्ता शिष्यवृत्ती, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्वाधार योजना, रमाई आवास योजना, अत्याचारग्रस्त अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती कुटुंबांना आर्थिक सहाय्य, कन्यादान योजना (विवाहासाठी आर्थिक सहाय्य), पद्मश्री कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड सक्षमीकरण आणि स्वाभिमान योजना, अनुसूचित जातीच्या सहकारी सूतगिरण्यांसाठी दीर्घकालीन कर्ज योजना, अनुसूचित जातींच्या सहकारी औद्योगिक संस्थांना आर्थिक सहाय्य, लहान विक्रेत्यांना टिन स्टॉल्सची उपलब्धता, अनुसूचित जाती व नवबौद्धांच्या स्वयं सहाय्यता गटांना मिनी ट्रॅक्टर व उपकरणांचा पुरवठा, वृद्धाश्रम योजना, ज्येष्ठ नागरिकांसाठी राज्य धोरण, आणि अनुसूचित जाती उपयोजना. हे सर्व योजनांचे प्रभावीपणे अंमलबजावणी होण्यासाठी समाज न्याय विभाग कटीबद्ध आहे.