महाराष्ट्रात **माहितीचा अधिकार कायदा, 2005 (Right to Information Act, 2005)** लागू आहे, जो संपूर्ण भारतात एकसमान आहे. या कायद्याच्या अंतर्गत महाराष्ट्रातील कोणताही नागरिक राज्य सरकार, स्थानिक स्वराज्य संस्था (महापालिका, पंचायत समिती), सरकारी विभाग आणि सरकारी निधीवर चालणाऱ्या संस्थांकडून माहिती मागू शकतो. राज्यात **महाराष्ट्र राज्य माहिती आयोग (Maharashtra State Information Commission)** ही संस्था या कायद्याच्या अंमलबजावणीवर देखरेख ठेवते. 

 

महाराष्ट्रात माहिती मिळविण्यासाठी नागरिकांनी संबंधित सरकारी कार्यालयातील **माहिती अधिकारी (PIO)** कडे अर्ज सादर करावा. अर्ज ऑनलाइन किंवा कागदी रूपात केला जाऊ शकतो. 10 रुपये फी भरून सहसा 30 दिवसांत माहिती मिळते. जर माहिती नाकारली किंवा अपूर्ण दिली तर, **प्रथम अपील अधिकारी (First Appellate Authority)** आणि नंतर **महाराष्ट्र माहिती आयोग** कडे तक्रार करता येते. हा कायदा सरकारी कामकाज पारदर्शक करण्यासाठी महत्त्वाचा भूमिका बजावतो.

 

महाराष्ट्र सरकारने माहितीचा अधिकार कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी अनेक सुविधा उपलब्ध करून दिल्या आहेत. राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात **जिल्हा माहिती अधिकारी** नियुक्त केले आहेत, तसेच ऑनलाइन पोर्टलद्वारे (https://rtionline.maharashtra.gov.in) माहितीची विनंती सोप्या पद्धतीने करता येते. याशिवाय, ग्रामपंचायत स्तरावरही माहिती मिळविण्याची सोय उपलब्ध आहे. महाराष्ट्रातील नागरिकांना त्यांच्या हक्कांची माहिती देण्यासाठी सरकारने अनेक जागरूकता अभियानेही राबवली आहेत. अशा प्रयत्नांमुळे सामान्य माणसाला सरकारी योजना, खर्च आणि निर्णय प्रक्रियेबाबत माहिती मिळविणे सोपे झाले आहे.