• शासन निर्णय :
  1) शासन निर्णय समाज कल्याण सांस्कृतिक कार्य क्रीडा व पर्यटन विभाग क्रमांक बी. सी. एच. १०८२ / ९०३८५ (३८) बी.सी .डब्ल्यू. -४ दिनांक :- १६ मे १९८४
  2) शासन निर्णय, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग क्रमांक : बी.सी.एच.२०१० / प्र. क्र. -४३० मावक – ४ दिनांक :- २६ जुलै २०११
  3) शासन निर्णय सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग क्रमांक : खाबाप्र २०१२ प्र. क्र. ११६ / शिक्षण – २, दिनांक:- २ जुलै २०१२

  • उद्दिष्ट:
  मागासवर्गीय मुला-मुलींची शिक्षणाची सोय व्हावी, त्यांना उच्च शिक्षण घेता यावे त्याचप्रमाणे आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल घटकातील मुलींना विद्यालयीन व महाविद्यालयीन शिक्षण घेता यावे, यासाठी शासकीय वसतिगृहे सुरु करण्यात आलेली आहेत. सदरची योजना सन १९२२ पासून कार्यान्वित आहे. सध्या महाराष्ट्र विभागीय, जिल्हा व तालुका पातळीवर ३८१ वसतिगृहे मंजूर असून त्यापैकी ३७७ सुरू असून मुला-मुलींची ( मुलांची २१८ + मुलींची १६३ ) शासकीय वस्तीगृहे कार्यान्वित असून त्यामध्ये ३५५३० विद्यार्थ्यांना या योजनेचा लाभ होत आहे.

  • लाभाचे स्वरूप:
  1. मोफत निवास व भोजन, अंथरूण-पांघरूण, ग्रंथालयीन सुविधा.
  2. शालेय विद्यार्थ्यांना प्रतीवर्षी दोन गणवेष.
  3. क्रमिक पाठ्यपुस्तके, वह्या, स्टेशनरी इत्यादी.
  4. वैद्यकीय आणि अभियांत्रिकी विद्यार्थ्यांना त्यांच्या अभ्यासक्रमानुसार स्टेथोस्कोप, अँप्रन, ड्रॉईंग बोर्ड, बॉयलर सूट व कलानिकेतनच्या विद्यार्थ्यांसाठी रंग, ड्रॉईंग बोर्ड , ब्रश कॅनव्हाश इ.
  5. वस्तीगृहातील विद्यार्थ्यांना त्यांच्या दैनंदिन खर्चासाठी निर्वाहभत्ता.

   

• अटी व शर्ती :
1. गुणवत्तेनुसार प्रवेश देण्यात येतो.
2. विद्यार्थी महाराष्ट्र राज्याचा रहिवासी असावा.
3. प्रवेशीत विद्यार्थ्यांच्या पालकांचे, वार्षिक उत्पन्न रु. २,००,०००/- पेक्षा जास्त नसावे.
4. इयत्ता ८ वी व त्यापुढे महाविद्यालयीन शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना प्रवेशासाठी अर्ज करता येईल.
5. अर्ज करावयाची मुदत शालेय विद्यार्थ्यांसाठी १५ मे पूर्वी, महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांसाठी ३० जून पर्यंत किंवा निकाल लागल्यापासून १५ दिवसांचे आंत.
6. सन २०१४ -१५ पासून शासन स्तरावरून शासकीय वसतिगृहात जागेपैकी १०% प्रतिवर्षी रिक्त होणाऱ्या जागा ह्या खासबाब म्हणून अटी व शर्तीस अनुसरून व गुणवत्तेनुसार भरण्यात येणार आणि ५% खासबाब म्हणून अनाथ तसेच मांग भंगी, मेहकर या जातीतील लाभार्थ्यांसना प्राधान्य् देण्या त येते.

• निर्वाहभत्ता :
विभागीय पातळीवर – दरमहा रु. ८०० /-
जिल्हा पातळीवर – दरमहा रु. ६०० /-
तालुका पातळीवर – दरमहा रु. ५०० /-

• संपर्क
1. संबंधित जिल्ह्याचे, सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण.
2. संबंधित गृहपाल , मागासवर्गीय मुला-मुलींचे शासकीय वसतिगृह
3. संबधित विभागाचे प्रादेशिक उप्पायुक्त सामाज कल्याण

• शासन निर्णय डाऊनलोड करा
* शासन निर्णय १९८४
* शासन निर्णय २०११