महाराष्ट्र जनसेवा अधिकार कायदा, २०१५ हा २८ एप्रिल २०१५ पासून लागू आहे. याचा मुख्य हेतू नागरिकांना सरकारी विभाग आणि सार्वजनिक प्राधिकरणांद्वारे अधिसूचित सेवा पारदर्शक, जलद आणि निश्चित वेळेत मिळावी याची खात्री करणे हा आहे. यामुळे प्रत्येक नागरिकाला सोप्या, वेगवान आणि नियोजित कालमर्यादेत सरकारी सेवा उपलब्ध होतात. 

या कायद्याअंतर्गत महाराष्ट्र राज्य जनसेवा अधिकार आयोग स्थापन करण्यात आला आहे, जो सरकारी सेवांचे निरीक्षण, समन्वय, नियंत्रण आणि गुणवत्तासुधारणा करतो. या आयोगात एक मुख्य आयुक्त आणि सहा आयुक्त आहेत. आयोगाचे मुख्यालय मुंबई येथील नवीन प्रशासन भवन (मंत्रालयाच्या समोर) येथे आहे, तर आयुक्तांची विभागीय कार्यालये सहा विभागीय मुख्यालयांवर काम करतात.

जर कोणत्याही पात्र व्यक्तीला अधिसूचित सेवा नियमित वेळेत मिळाली नाही किंवा योग्य कारण न सांगता नाकारली गेली, तर संबंधित व्यक्ती **प्रथम आणि द्वितीय अपील** संबंधित उच्च अधिकाऱ्यांकडे करू शकते. यानंतरही न्याय मिळाला नाही, तर तृतीय अपील आयोगाकडे करता येते. अशा प्रकरणांमध्ये चुकीच्या निर्णयाबद्दल जबाबदार अधिकाऱ्यावर प्रति प्रकरण ५,००० रुपये पर्यंत दंड भरावा लागू शकतो. या विभागाद्वारे पुरवल्या जाणाऱ्या अधिसूचित सेवा संलग्न प्रपत्राप्रमाणे आहेत.