महाराष्ट्र सरकारच्या सामाजिक न्याय आणि विशेष सहाय्य विभागाअंतर्गत, उपेक्षित समुदायांच्या – विशेषतः अनुसूचित जाती आणि नव-बौद्ध वर्गाच्या – सर्वांगीण विकासासाठी विविध सार्वजनिक कल्याणकारी योजना राबविल्या जातात ज्यांचा उद्देश त्यांचा शैक्षणिक, सामाजिक आणि आर्थिक दर्जा उंचावणे आहे. या योजनांचे फायदे गरीब, पीडित आणि वंचित व्यक्तींपर्यंत पोहोचावेत याची खात्री करण्यासाठी सामाजिक न्याय विभाग वचनबद्ध आहे, ज्याची अंमलबजावणी समाज कल्याण विभागाच्या समर्पित अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या नेतृत्वाखाली जलद गतीने केली जाते. 

 

या कार्यालयामार्फत मागासवर्गीय मुला-मुलींसाठी सरकारी वसतिगृहे आणि निवासी शाळा, स्वच्छता कर्मचाऱ्यांच्या मुलांसाठी निवासी शाळा, भारत सरकारच्या शिष्यवृत्ती, मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांसाठी शिकवणी आणि परीक्षा शुल्काची परतफेड, राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज गुणवत्ता पुरस्कार, सैनिक शाळांमधील अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांसाठी निर्वाह भत्ता, राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज गुणवत्ता शिष्यवृत्ती, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्वाधार योजना, रमाई आवास (गृहनिर्माण) योजना, अत्याचारांना बळी पडलेल्या अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातीच्या कुटुंबांना आर्थिक मदत, कन्यादान योजना (विवाहासाठी आर्थिक मदत), पद्मश्री कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड सक्षमीकरण आणि स्वाभिमान योजना, अनुसूचित जाती सहकारी सूतगिरण्यांसाठी दीर्घकालीन कर्ज योजना, अनुसूचित जाती सहकारी औद्योगिक संस्थांना आर्थिक मदत, लहान विक्रेत्यांना टिन स्टॉलची तरतूद, अनुसूचित जाती आणि नवबौद्धांच्या स्वयंसहाय्यता गटांना मिनी ट्रॅक्टर आणि उपकरणांचा पुरवठा, वृद्धाश्रम योजना, ज्येष्ठ नागरिकांसाठी राज्य धोरण आणि अनुसूचित जाती उपयोजना अशा अनेक योजना राबविल्या जातात.